इटावा
यूपी के इटावा में ईकेवाईसी के अभाव में करीब तीन लाख उपभोक्ताओं के मुफ्त के राशन पर संकट के बादल छा गए है। सरकार की ओर से पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट प्रतिमाह 5 किलो की दर से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। अब इस योजना के तहत जो लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं उनमें से जिले में 3 लाख 1 हजार 673 उपभोक्ता ऐसे है जिनके राशन पर संकट के बादल छाए हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक ईकेवाईसी नहीं कराई है। इटावा की जिला पूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी ने शुक्रवार को बताया कि यह प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी है और जैसे ही कोई अपात्र मिलता है उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाता है।
शासन की ओर से संबंध में 6 महीने पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए थे कि राशन कार्ड पर जितने भी उपभोक्ताओं के नाम दर्ज हैं उन सभी को ईकेवाईसी करानी पड़ेगी। यह भी कहा गया था कि राशन उन्हीं को मिलेगा जिनकी ईकेवाईसी हो जाएगी, हालांकि अभी इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया है लेकिन जैसे ही बिना ईकेवाईसी वालों को राशन मिलना बंद होगा तो इन तीन लाख उपभोक्ताओं का राशन खतरे में आ जाएगा। इटावा जिले में 11 लाख 76 हजार 714 उपभोक्ता है जो पात्र गृहस्थी राशन कार्डों पर दर्ज हैं इन्हें हर महीने 5 किलो राशन मिलता है। इन उपभोक्ताओं के कुल मिलाकर 2 लाख 90 हजार 558 राशन कार्ड हैं, जिनमें इन उपभोक्ताओं के नाम दर्ज हैं और उन्हें राशन मिलता है लेकिन ईकेवाईसी न कराई जाने पर उनके सामने राशन का संकट उत्पन्न हो सकता है।
पूर्ति विभाग की ओर से भी बार बार उपभोक्ताओं से ईकेवाईसी कराने के लिए कहा जा रहा है इसके बाद भी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अभी तक ईकेवाईसी नहीं कराई है। यह लापरवाही उन्ही को भारी पड़ सकती है। ईकेवाईसी के लिए राशन कार्ड पर जितने भी उपभोक्ताओं के नाम दर्ज हैं उन्हें संबंधित राशन वितरण की दुकान पर जाकर अपना अंगूठा लगाकर ईकेवाईसी करनी होगी। आधार कार्ड भी अपने राशन कार्ड के साथ दर्ज कराना होगा।
राशन की दुकान पर जाए बिना यह काम नहीं होगा। यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है लेकिन अभी तक लगभग 26 फीसदी लोगों ने ईकेवाईसी नहीं कराई है। अभी तक 74 फीसदी से कम उपभोक्तों ने ईकेवाईसी कराई है। पूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्डों की चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। इस बीच जो लोग पात्र गृहस्थी योजना से राशन ले रहे हैं लेकिन वे अपात्र हैं तो उनके राशन कार्डों को निरस्त भी किया जा रहा है। जीएसटी देने वाले या फिर निर्धारित आय से अधिक आय वाले उपभोक्ताओं के राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं।