चंडीगढ़
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता की। इसमें सीएम सैनी ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए 32 महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसले राज्य के कर्मचारियों, किसानों, सैनिकों, छात्रों और आम जनता के हित में लिए गए हैं। इनमें पेंशन योजना, कर्मचारी कल्याण, भूमि नीति, शिक्षा, तकनीकी विकास और पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दों को शामिल किया गया।
भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो का नाम बदला
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब ACB (Anti-Corruption Bureau) का नाम बदलकर "राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो" कर दिया गया है, ताकि यह नाम अधिक स्पष्ट और उद्देश्यपरक हो।
भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी
इसके साथ सीएम सैनी ने नई भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रस्तावित भूमि तक पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा। NHAI की नीति पर राज्य स्तर पर विचार किया जाएगा। भूमि मालिकों को अधिक राहत प्रदान की जाएगी।
हरियाणा सिविल सेवा नियमों में संशोधन
सीएम ने कहा कि हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 में बदलाव किए गए है। इसके तहत मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 2 वर्षों तक आवास और आर्थिक मदद मिलेगी। परिजन लाइसेंस फीस देकर सरकारी आवास में रह सकते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी राहत दी गई है।
UPS पेंशन योजना को स्वीकृति
सरकार ने UPS (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दी है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। कर्मचारियों को UPS और NPS में से चयन का विकल्प मिलेगा। योजना के तहत ₹10,000 की न्यूनतम गारंटी पेंशन दी जाएगी।
कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले
सीएम ने कर्मचारियों की छुट्टियों में बढ़ोतरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला कर्मचारियों को 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। HKRN की महिला कर्मचारियों को 1 दिन का अतिरिक्त अवकाश मिलेगा। ₹10 हजार की न्यूनतम गारंटी पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के विकलांग बच्चों को पेंशन सुविधा दी जाएगी।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार
मुख्यमंत्री ने कन्या महाविद्यालय, खरखोदा को सरकार ने टेकओवर कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाई गई है। अब अर्धसैनिक बलों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी।
नियुक्तियां और तकनीकी बदलाव
हरियाणा से संबद्ध विद्यालय के नियमों में संशोधन किया है। इसमें बागवानी विभाग में नए पद सृजित किए जाएंगे। बागवानी विभाग में नए पद सृजित किए जाएंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग में भी पदों की संख्या बढ़ाई गई। नई नियुक्तियों से विभागीय काम आसान होंगे। AI और तकनीक आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
वित्तीय निर्णय और टैक्स
सीएम सैनी ने कहा कि अंतरराज्यीय खरीद पर शुल्क ( टैक्स) को मंजूरी मिली है। इसके तहत ₹100 प्रति टन टैक्स लिया जाएगा। हरियाणा रेशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।
सैनिकों और भविष्य की योजनाएं
इसके अलावा सीएम ने घायल सैनिकों को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया है। ‘डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर’ की स्थापना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने इसे संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ये फैसले हरियाणा को सुशासन, पारदर्शिता और विकास की नई दिशा में आगे ले जाएंगे।