पटना
बिहार में चुनावी साल को देखते हुए लगातार बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जा रही है. इसी क्रम में बिहार में विवाह भवनों को लेकर बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाने के लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गयी है. यानि अब बिहार के सभी पंचायतों में विवाह भवन बनवाए जाएंगे. दरअसल नीतीश सरकार सरकार ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ की मंजूरी दे दी.
इसके लिए बिहार सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है. जानकारी के अनुसार सभी पंचायतों में इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा. राज्य के सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाए जाने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी है.
इसके लिए बिहार सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है।
सीएम की तरफ से X पर लिखा गया है कि, 'इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दादियों की तरफ से किया जाएगा। पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी फायदा होगा।'
'दीदी की रसोई' में 40 की जगह 20 रुपए में मिलेगी थाली
CM नीतीश ने X पर लिखा- आप सभी को पता है कि जीविका द्वारा संपोषित 'दीदी की रसोई' का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है।
सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में 'दीदी की रसोई' से 40 रुपए प्रति थाली में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था।'
सीएम नीतीश कुमार ने X पर पोस्ट कर लिखा- मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी. आज कैबिनेट में ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ की मंजूरी दे दी गई है. पंचायतों में विवाह भवनों के निर्माण हेतु 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है. इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा. पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी फायदा होगा.
अब हम लोगों ने 40 रुपए की जगह 20 रुपए प्रति थाली की दर से गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है।'
'दीदी की रसोई' का प्रति थाली न्यूनतम खर्च लगभग 40 रुपए है, इसलिए 20 रुपए प्रति थाली की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से जीविका को उपलब्ध कराई जाएगी।'
एसी बसों की होगी खरीदारी
बिहार सरकार ने 75 AC बसें खरीदने के लिए भी मंजूरी दी है। एक बस की अनुमानित कीमत 74 लाख रुपए है। इसके लिए परिवहन निगम को 55.50 करोड़ रुपए अनुदान दिए जाएंगे। ये बसें भी अन्तरराज्यीय मार्गों पर चलेंगी।
राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अगर कोई निजी बस ऑपरेटर अन्तरराज्यीय मार्गों के लिए नई AC बस खरीदेगा, तो सरकार उसे हर बस पर 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। 150 बसों के लिए कुल 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही योजना को सही तरीके से चलाने के लिए 60 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी भी दी गई है। कुल खर्च 30.60 करोड़ रुपए होगा।