हरियाणा
पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस बलों ने बिना एफआईआर दर्ज किए जांच करने की प्रथा को खत्म कर दिया है, पुलिस प्रमुखों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया है। तीनों क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) द्वारा पूरे क्षेत्र में ऐसी जांचों को “बंद” करने के हलफनामे भी दायर किए गए हैं। सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के विभिन्न पुलिस थानों में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जहां एफआईआर दर्ज किए बिना जांच शुरू की गई थी – जो स्थापित कानूनी
प्रक्रिया के विपरीत है। "इन सभी मामलों में कार्यवाही के दौरान, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के डीजीपी द्वारा हलफनामे दायर किए गए हैं, और इस अदालत को सूचित किया गया है कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के विभिन्न पुलिस थानों में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं, और ऐसी जांच, जो एफआईआर दर्ज किए बिना की जा रही थी, बंद कर दी गई है," अदालत को बताया गया।
हलफनामे उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के तुरंत बाद दायर किए गए थे कि एफआईआर दर्ज किए बिना पूछताछ और दोबारा पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं।
न्यायमूर्ति एनएस शेखावत ने कहा था कि इस तरह की पूछताछ कानून के तहत अस्वीकार्य है और यह अवमानना के बराबर है। पीठ का मानना था कि इस तरह की पूछताछ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करके की जा रही है। इसने एफआईआर दर्ज किए बिना पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ करने की निंदा की थी और ललिता कुमारी मामले में इस संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे। इस तरह, ऐसे मामलों में जांच अधिकारी का आचरण अवमानना के कगार पर था।
पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें एक भूखंड विवाद से संबंधित समान आरोपों पर शिकायतकर्ता की याचिका पर तीसरी जांच की जा रही थी। अन्य बातों के अलावा, न्यायमूर्ति शेखावत ने कहा था कि आधिकारिक प्रतिवादियों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित बाध्यकारी मिसालों का उल्लंघन करते हुए काम किया है।
न्यायमूर्ति शेखावत ने कहा था, "इस अदालत के संज्ञान में आया है कि कई मामलों में शिकायतें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष पेश की गई थीं और मोहाली सहित पंजाब के हर जिले में विभिन्न पुलिस अधिकारियों द्वारा कई/बार-बार पूछताछ की जा रही थी।" पीठ ने आगे कहा था: "मोहाली जिले में कई समान मामलों से निपटने के बाद, इस अदालत के पास यह मानने के कारण हैं कि जिले में पिछले कई महीनों से विभिन्न पुलिस अधिकारियों द्वारा कई जांच की जा रही हैं, जो ऐसी शिकायत में प्रत्येक आरोपी के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और ललिता कुमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का भी उल्लंघन है।"